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बिहार के 40 बाल गृहों के बच्चों की मौज, अब 24 घंटे मिलेगी गाड़ी, अस्पताल-कोर्ट जाना हुआ आसान!

Bihar Child Home: समाज कल्याण विभाग ने बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए उठाया बड़ा कदम, अस्पताल और कोर्ट जाने में अब नहीं होगी परेशानी, एक साल में 3.60 करोड़ रुपये होंगे खर्च।

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Bihar Child Home: बिहार के बाल गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए अब अस्पताल और न्यायालय जाने की राह आसान हो गई है। राज्य के समाज कल्याण विभाग ने 40 बाल गृहों में चौबीसों घंटे चारपहिया वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने का बड़ा फैसला किया है। इस नई व्यवस्था से बच्चों का आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा, खासकर आपातकालीन स्थितियों में उन्हें तत्काल मदद मिल पाएगी।

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दरभंगा स्थित जिला जन-सम्पर्क कार्यालय से 28 अगस्त 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बाल गृहों में रह रहे बच्चों की आवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करना है। अब तक बच्चों को अस्पताल या कोर्ट ले जाने के लिए ऑटो, रिक्शा या अन्य स्थानीय वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनकी सुरक्षा और समय पर पहुंच सुनिश्चित करने में कई चुनौतियां आती थीं।

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बच्चों के लिए क्यों जरूरी है यह सुविधा?

समाज कल्याण विभाग की जानकारी के अनुसार, राज्य के 40 बाल गृहों को एक-एक चारपहिया वाहन मिलेगा। इन वाहनों का उपयोग बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए, न्यायालय में पेशी के लिए, या विभाग द्वारा निर्धारित किसी अन्य आवश्यक स्थान पर ले जाने के लिए किया जाएगा। यह सुविधा आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रदान की जाएगी और सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इससे आपात स्थिति में बच्चों को तत्काल चिकित्सा या कानूनी सहायता मिल सकेगी।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, “बच्चों को अस्पताल में इलाज कराने अथवा न्यायालय में पेशी के लिए ले जाने में सहूलियत होगी और उनके सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।”

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एक साल में 3.60 करोड़ रुपये का होगा खर्च

समाज कल्याण विभाग ने इस नई व्यवस्था को एक वर्ष के लिए मंजूरी दी है। प्रत्येक वाहन के लिए प्रतिमाह 75 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस तरह, 40 वाहनों की सुविधा पर एक वर्ष में कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यह वित्तीय आवंटन बच्चों के सुरक्षित भविष्य और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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इस पहल से बाल गृहों में रहने वाले बच्चों को अब अस्पताल में स्वास्थ्य जांच या इलाज से लेकर न्यायालय में पेशी जैसी जरूरी गतिविधियों के लिए वाहन की उपलब्धता का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय बच्चों के अधिकारों और उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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