Bihar Electricity: बिहार के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना जुलाई 2025 से लगातार जारी है। इसके साथ ही, अप्रैल 2020 से उपभोक्ताओं से कोई मीटर किराया भी नहीं लिया जा रहा है। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिजली बिल में हुई तकनीकी गड़बड़ी को भी सुधार लिया है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिली है।
स्मार्ट मीटर पर कैसे होता है बिल का हिसाब?
स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के मासिक बिल हर महीने की 1 और 2 तारीख के बीच, खपत की गई बिजली और दर्ज अधिकतम लोड (मैक्सिमम लोड) के आधार पर तैयार होते हैं। यदि मासिक खपत 125 यूनिट से अधिक होती है, तो उपभोक्ताओं को मुफ्त सीमा से ऊपर की इकाइयों के लिए ऊर्जा शुल्क और बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, दर्ज अधिकतम लोड के आधार पर लागू फिक्स्ड चार्ज भी देना होता है।
बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग प्रक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। यदि कोई शहरी घरेलू उपभोक्ता एक महीने में 200 यूनिट बिजली का उपयोग करता है और उसका दर्ज लोड 2 किलोवाट है, तो अतिरिक्त 75 यूनिट के लिए ऊर्जा शुल्क 7.17 रुपये प्रति यूनिट की दर से 537.75 रुपये होगा। इस पर 6% बिजली शुल्क यानी 32.27 रुपये और 2 किलोवाट लोड के लिए 160 रुपये का फिक्स्ड चार्ज भी लगेगा, जिससे कुल बिल 730.02 रुपये हो जाएगा।
सरकार द्वारा 75 यूनिट के लिए दी जाने वाली 247.50 रुपये की सब्सिडी समायोजित होने के बाद, उपभोक्ता को 482.52 रुपये का भुगतान करना होगा।
बिलिंग सिस्टम में नई तकनीक और पुराने बकाए का समायोजन
बिजली बिलिंग प्रणाली को बेहतर बनाने और एकीकृत करने के प्रयासों के तहत, विभाग ने पहले के एनआईसी और एसएपी बिलिंग सॉफ्टवेयर को राजस्व प्रबंधन प्रणाली (RMS) से बदल दिया है। विभाग के अनुसार, नई प्रणाली को लागू करते समय कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आईं, जिन्हें अब सुलझाया जा रहा है।
इन तकनीकी समस्याओं के कारण, जून और जुलाई 2026 के दौरान कुछ शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों में फिक्स्ड चार्ज समायोजित नहीं हो पाया था, जिनकी मासिक खपत 125 यूनिट से अधिक थी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन इस वजह से नहीं काटा गया।
तकनीकी समस्या के समाधान के बाद, जून और जुलाई के लंबित फिक्स्ड चार्ज को अगस्त 2026 के बिजली बिलों में एक बार के समायोजन के रूप में जोड़ दिया गया। विभाग ने बताया कि यह समायोजन निर्धारित टैरिफ के अनुसार किया गया है और उपभोक्ताओं से लागू लंबित फिक्स्ड चार्ज के अलावा कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली गई है।
लाखों उपभोक्ताओं को मिली राहत, SMS से दी जा रही जानकारी
बिहार में लगभग 95 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इनमें से, जून और जुलाई 2026 के लिए लगभग 54.95 करोड़ रुपये का लंबित फिक्स्ड चार्ज 9,48,652 उपभोक्ताओं पर लागू था। अगस्त में प्रभावित उपभोक्ताओं के प्रीपेड बैलेंस से लंबित राशि का समायोजन कर दिया गया।
उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजकर इस एक बार के समायोजन के बारे में भी सूचित किया जा रहा है।
विभाग ने बताया कि उपभोक्ता अपने बिजली बिलों में की गई कटौतियों का विस्तृत विवरण देख सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं को अपने बिलों या एक बार के समायोजन के संबंध में शिकायतें या स्पष्टीकरण चाहिए, वे जानकारी और समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।
बिजली विभाग के इन कदमों से न केवल बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अपने बिलों को समझने और किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने में आसानी होगी। यह पहल राज्य में बिजली सेवाओं को और अधिक उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
