Bihar Toll Collection: बिहार के राज्य राजमार्गों पर टोल वसूली शुरू होने में अभी और समय लग सकता है। पथ निर्माण विभाग ने टोल प्रणाली की वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक व्यापक ट्रैफिक मूल्यांकन शुरू किया है, जिसके कारण नवंबर से पहले टोल संग्रह शुरू होने की संभावना नहीं है। विभाग की ओर से यह सर्वेक्षण यातायात की मात्रा का अनुमान लगाने, वार्षिक राजस्व क्षमता का आकलन करने और टोल संग्रह एजेंसियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए किया जा रहा है।
टोल वसूली में क्यों हो रही देरी?
पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य के राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही को मापने के लिए दो महीने का अध्ययन किया जा रहा है। चयनित राजमार्गों के दोनों छोर पर विशेष कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों की संख्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस डेटा के आधार पर ही टोल लागू करने के संबंध में भविष्य के निर्णय लिए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह मूल्यांकन प्रक्रिया टोल संग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रणाली आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो।
राजस्व आकलन और निविदा प्रक्रिया
विभाग के अनुसार, नई टोल नीति प्रत्येक राजमार्ग के लिए ‘वार्षिक संभावित संग्रह’ का अनुमान लगाने पर आधारित है। एक बार अपेक्षित टोल राजस्व की गणना हो जाने के बाद, अधिकारी सड़क रखरखाव और टोल संचालन की लागत को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ही टोल संग्रह एजेंसियों से बोलियां आमंत्रित करने के लिए आधार मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य को अपनी सड़कों के रखरखाव और विकास के लिए पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो सके।
टोल दरों और छूट पर अंतिम निर्णय
नई नीति में भविष्य के टोल राजस्व का अनुमान लगाते समय यातायात की मात्रा में सालाना 5% की वृद्धि मानी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गणना में टोल भुगतान से छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि सटीक राजस्व अनुमान लगाए जा सकें। सरकार ने बताया है कि व्यक्तिगत राजमार्गों के लिए टोल शुल्क की घोषणा नीति को औपचारिक रूप से अधिसूचित करने और सर्वेक्षण के निष्कर्षों की समीक्षा के बाद ही की जाएगी। अधिकारियों द्वारा राज्य राजमार्गों पर टोल योग्य दूरी को अधिकतम 20 किलोमीटर तक सीमित करने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि बिहार कैबिनेट ने प्रति किलोमीटर टोल संरचना को पहले ही मंजूरी दे दी है, लेकिन सर्वेक्षण पूरा होने और अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही व्यक्तिगत मार्गों पर कुल देय टोल निर्धारित किया जाएगा।
यह व्यापक मूल्यांकन और नियोजन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि टोल प्रणाली न्यायसंगत और कुशल हो, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिल सके।
