Patna News: बिहार की राजधानी पटना में जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के लिए भूमि आवंटित करने का अहम निर्णय लिया है। इस फैसले से आयकर विभाग, जीविका और कदमकुआं थाने को नई जमीन मिल गई है, जिससे उनके कामकाज में सुधार की उम्मीद है। यह कदम सरकारी संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल है।
आयकर विभाग को मिला नया ठिकाना
आयकर विभाग को पटना में नया आवासीय परिसर बनाने के लिए आठ एकड़ जमीन मिली है। यह भूमि टीवी टावर के पास बिहार राज्य आवास बोर्ड की है, जिसे जिला प्रशासन ने आयकर विभाग को हस्तांतरित किया है। विभाग ने पहले 10 एकड़ जमीन की मांग की थी, लेकिन फिलहाल आठ एकड़ आवंटित की गई है। इस जमीन का उपयोग आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय परिसर के साथ-साथ कार्यालय के विस्तार के लिए भी किया जाएगा। वर्तमान में आयकर विभाग का मुख्य कार्यालय बेली रोड पर स्थित है, लेकिन उसके पास शहर में अपने कर्मचारियों के लिए कोई समर्पित आवासीय परिसर नहीं है।
कदमकुआं थाने को अस्थायी शिफ्टिंग
मोइन-उल-हक स्टेडियम परिसर में चल रहे पुनर्विकास कार्यों के कारण कदमकुआं थाने को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने थाने को मैकडॉवेल गोलंबर के पास स्थित बीएसएनएल कार्यालय में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रशासन एक स्थायी थाने के भवन के लिए लगभग 50 डेसीमल भूमि की तलाश में है। चूंकि भूमि अधिग्रहण और नए भवन के निर्माण में दो से तीन साल का समय लगने की उम्मीद है, इसलिए बीएसएनएल परिसर को अंतरिम स्थान के रूप में देखा जा रहा है।
जीविका कार्यालय के लिए भूमि की मांग
जिला प्रशासन जीविका के नए कार्यालय के लिए भी पांच एकड़ भूमि आवंटित करने पर विचार कर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस भूमि के लिए अनुरोध किया है। जीविका का राज्य स्तरीय कार्यालय वर्तमान में विद्युत भवन-2 से अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है, जबकि इसका जिला कार्यालय बिस्कोमान टावर में स्थित है। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जीविका ने बिहार के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह स्थापित किए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तिकरण का कार्य जारी है।
इन सभी भूमि आवंटन के फैसलों से पटना में सरकारी विभागों के कामकाज में अधिक दक्षता और सुविधा आने की उम्मीद है। यह कदम शहर के विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
