Bihar Land Registration 2025 | Land Law New Bill | Digital Land Registry | Online Property Registration | Benami Property Control । बिहार के जमीन मालिक हैं या जमीन खरीदना चाहते हैं।
Bihar Land Registry New Rules: अब खत्म होगा 117 साल पुराना कानून, नया रजिस्ट्रेशन विधेयक 2025 तैयार
खरीदने और बेचने से पहले हो जाएं तैयार! अब नहीं चलेगा कोई खेल! जमीन रजिस्ट्री का पूरा सिस्टम बदल गया – जानिए 5 बड़े बदलाव, रजिस्ट्री के नए नियम। 117 साल बाद सबसे बड़ा बदलाव!
Bihar Land Registry New Rules: अब 117 साल पुराना कानून खत्म, जमीन खरीद-बिक्री होगी पारदर्शी
बिहार सहित पूरे देश में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रणाली (Land Registry System) में ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। 1908 से लागू पंजीकरण अधिनियम (Registration Act 1908) को अब बदलने का फैसला लिया गया है। ‘पंजीकरण विधेयक 2025 (Registration Bill 2025)’ का मसौदा केंद्र सरकार ने तैयार किया है।
जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल, आधार आधारित सत्यापन हुआ अनिवार्य
नई रजिस्ट्री व्यवस्था में निम्नलिखित अनिवार्य होंगे: Online Registry Process, Aadhaar-Based Verification,E-Stamping, Digital Submission of Documents, इससे फर्जी दस्तावेज (Fake Land Documents), बेनामी संपत्ति (Benami Property) और बिचौलियों पर कड़ा अंकुश लगेगा।
अब इन दस्तावेजों का पंजीकरण भी अनिवार्य
नए कानून के तहत इन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। Agreement to Sale, Power of Attorney, Sale Certificate, Equitable Mortgage। इससे खरीदार और विक्रेता दोनों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
बिहार में जमीन विवादों पर लगेगी लगाम
बिहार जैसे राज्यों में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े झगड़े आम हैं। अब डिजिटल रजिस्ट्री और आधार आधारित वेरिफिकेशन से इन विवादों की गुंजाइश घटेगी। बिहार में पहले से लागू ई-निबंधन सॉफ्टवेयर (e-Nibandhan Software) को भी इसमें एकीकृत किया जाएगा।
आधार की आपत्ति? तो विकल्प भी उपलब्ध
जिन नागरिकों को आधार नंबर देने में आपत्ति है, उनके लिए वैकल्पिक सत्यापन (Alternative Verification) की भी व्यवस्था की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति को न्यायसंगत प्रक्रिया मिले।
अब यह सुविधाएं मिलेंगी ऑनलाइन
Land Registry Online, Property Verification from Home, Digital Stamp Papers, Real-time Tracking of Registry Status, Online Feedback and Objection Filing
जनता से 30 दिनों में मांगे गए सुझाव
भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह विधेयक जनता के सुझावों के लिए जारी किया है। आप www.dolr.gov.in पर जाकर इस पर अपनी राय भेज सकते हैं।
नए कानून के फायदे (Benefits of New Land Registry Law)
फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। भ्रष्टाचार में गिरावट आएगा। समय और पैसे की बचत होगी। कानूनी विवादों में कमी आएगी। नागरिकों के लिए आसान प्रक्रिया होगा।
