Bihar Bhumi: भू-लगान दिए बिना कर रहे जमीन का उपयोग, हाे जाइए साावधान! … ‘ नीलाम ‘, अंचल और जिला स्तर पर सूची तैयार@Legal Action शुरू।
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आपने लगान फिल्म जरूर देखी होगी। इसमें अंग्रेज से लगान माफ कराने के लिए क्रिकेट खेली गई थी। लेकिन, बिहार सरकार कोई क्रिकेट नहीं खेलेगी आपके साथ। अगर आप भी बिना लगान चुकाए जमीन का उपयोग कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए। सरकार आपसे बड़ी वसूली करने की तैयारी की है। इसको लेकर राजस्व विभाग सख्त है। वहीं, बड़े बकायेदारों पर कानूनी कार्रवाई बस होने ही वाला है। पढ़िए पूरी खबर
अंचल और जिला स्तर के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार
बिहार में अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लगान (Bihar Bhumi Lagan) वसूली को लेकर सख्ती बरतने का फैसला किया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल और जिला स्तर के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। जल्द ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
30 अप्रैल तक सरकारी जमीन दाखिल-खारिज का आदेश
इसके तहत, 30 अप्रैल तक सरकारी जमीन दाखिल-खारिज का आदेश दिया गया है। जमीन उपयोग में गड़बड़ी पर नोटिस भेजी जा रही है। 26 लाख खेसरों का सत्यापन अधूरा पड़ा है। इसकी तहकीकात और आगे की कार्रवाई पर राजस्व विभाग की सख्ती सामने है।
बिना कानूनी प्रक्रिया के जमीन उपयोग पर नोटिस
विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई लोग बिना प्रकृति परिवर्तन की कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जमीन का उपयोग बदल रहे हैं। सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाए और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
12,000 से अधिक लंबित जमाबंदी ड्राफ्ट
समीक्षा में यह सामने आया कि अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर 12 हजार से अधिक जमाबंदियों का ड्राफ्ट स्वीकृति के लिए लंबित है।
सरकारी भूमि सत्यापन में भारी लापरवाही
सरकारी भूमि के सत्यापन में भी गंभीर खामियां पाई गई हैं। अब तक 26 लाख खेसरों की प्रविष्टि हुई है, लेकिन केवल 22.61 प्रतिशत खेसरों का सत्यापन हुआ है। इस मामले में भोजपुर जिला सबसे पीछे है।
बसेरा-2 अभियान और सरकारी जमीन के दाखिल-खारिज पर जोर
“बसेरा-2 अभियान” और सरकारी जमीन के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को 30 अप्रैल तक पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
कृषि गणना में मखाना भी शामिल
राजस्व विभाग ने 11वीं कृषि गणना में मखाना उत्पादन को भी शामिल करने का आदेश दिया है। मखाना उत्पादक जिलों से अलग से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें श्रेणी विवरण देना अनिवार्य होगा।
बड़े बकायेदारों पर विशेष फोकस
अंचल स्तर पर 25 बड़े बकायेदारों की सूची बनाई जाएगी और उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।
जिला स्तर पर 10 बड़े बकायेदारों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश दिया गया है।
विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है।
