Health Budget: केंद्रीय वित्त बजट 2026-27 की घोषणा 1 फरवरी को होनी है, और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं। आर्थिक विकास से लेकर विभिन्न सेक्टर्स की मजबूती के लिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र, जो हमेशा से नागरिकों की प्राथमिकताओं में रहा है, इस बार वित्त मंत्री से बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई उम्मीदें लगाए हुए है।
भारत का Health Budget 2026-27: क्या इस बार पूरी होंगी उम्मीदें?
Health Budget: खर्च में बढ़ोतरी, फिर भी चुनौतियां बरकरार
पिछले चार वर्षों के बजटीय आंकड़ों पर अगर गौर करें, तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं पर लगभग 99,858.56 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। इससे पहले, 2024-25 में यह आंकड़ा करीब 90,000 करोड़ रुपये, 2023-24 में 88,956 करोड़ रुपये और 2022-23 में 86,606 करोड़ रुपये रहा। यह आंकड़े एक सकारात्मक रुझान दिखाते हैं कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। हालांकि, विकसित देशों की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च अभी भी काफी कम है। विश्व बैंक की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि भारत अपनी जीडीपी का केवल 3 से 4 प्रतिशत ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। वहीं, अमेरिका में यह खर्च लगभग 17 से 18 प्रतिशत है, जो भारत से कई गुना अधिक है। जापान अपनी जीडीपी का करीब 10 से 11 प्रतिशत, जबकि रूस 5 से 6 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करता है। चीन भी तेजी से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है और वह जीडीपी का लगभग 7 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहा है, जिससे पता चलता है कि भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र को अभी लंबा सफर तय करना है।
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मध्यम आकार के अस्पतालों की अहम भूमिका और अपेक्षाएं
प्रकाश हॉस्पिटल, नोएडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. वी. एस. चौहान इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जैसे-जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बड़े महानगरों से निकलकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है, केंद्रीय बजट 2026 में अस्पताल-आधारित विकास को प्रोत्साहन देना बेहद जरूरी है। उनके अनुसार, इसके लिए किफायती पूंजी तक आसान पहुंच, नियामक मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी और एक यथार्थवादी प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) व्यवस्था की सख्त आवश्यकता है। डॉ. चौहान ने यह भी बताया कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत भुगतान में देरी होने से अस्पतालों की पुनर्निवेश क्षमता प्रभावित होती है, जिससे नई स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की गति धीमी पड़ जाती है।
बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाने और डिजिटल हेल्थ को व्यापक रूप से अपनाने के लिए लक्षित प्रोत्साहन नीतियों को लागू करने से न केवल कार्यान्वयन मजबूत होगा, बल्कि दक्षता बढ़ेगी और सेवा प्रदाताओं व मरीजों—दोनों पर लागत का दबाव भी कम होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
डॉ. वी. एस. चौहान जोर देकर कहते हैं कि मध्यम आकार के और सेकेंडरी अस्पताल भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं, लेकिन दुर्भाग्य से नीतिगत समर्थन अक्सर केवल तृतीयक (टर्शियरी) देखभाल तक ही सीमित रह जाता है। केंद्रीय बजट 2026 में इस असंतुलन को दूर करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट आवंटन में वृद्धि, चिकित्सा उपकरणों और इनपुट्स पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) का तर्कसंगतीकरण तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत समयबद्ध और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
इसके साथ ही, किफायती वित्तपोषण, भूमि की आसान उपलब्धता और नियामक मंजूरियों के लिए एक स्पष्ट व सरल ढांचा अस्पतालों की संचालन क्षमता को बेहतर करेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का संतुलित विस्तार होगा और लगातार बढ़ती चिकित्सा महंगाई के बीच मरीजों पर पड़ने वाले खर्च को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
