Bihar Auto Fare Hike: राजधानी पटना में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। शहर में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों द्वारा बिना किसी सरकारी अनुमति के किराये में मनमानी बढ़ोतरी पर परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। यात्रियों की लगातार शिकायतों के बाद अब ऐसे चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है, जिसमें उनका परमिट रद्द करना भी शामिल हो सकता है।
आम यात्रियों को पिछले कुछ समय से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। चालकों ने अचानक किराये में 30 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी थी, जिससे उनकी जेब पर सीधा असर पड़ रहा था। सुबह ऑफिस या स्कूल-कॉलेज जाने के समय यह समस्या और बढ़ जाती थी, जब चालक सीधे तौर पर ज्यादा पैसे मांगते थे।
यात्रियों का दर्द: बोरिंग रोड से स्टेशन तक 50 की जगह 80 रुपये
कई यात्रियों ने अपनी आपबीती सुनाई है। एक स्थानीय यात्री ने बताया, ‘पहले बोरिंग रोड से स्टेशन तक 50 रुपये में ऑटो मिल जाता था, अब 70-80 रुपये मांग रहे हैं। इसका कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती वसूली हो रही है।’ यात्रियों का कहना है कि मना करने पर चालक बहाना बनाकर मुंह फेर लेते हैं, जिससे उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में दिक्कत होती है। यह मनमानी बढ़ोतरी Bihar Auto Fare Hike को लेकर आम लोगों में गुस्सा बढ़ा रही थी।
परिवहन विभाग को बोरिंग रोड, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पटना जंक्शन, दीघा, सगुना मोड़ और आशियाना जैसे प्रमुख रूट्स से सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। यह सभी इलाके शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में से हैं, जहां हजारों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं।
परिवहन विभाग की सख्त चेतावनी: परमिट रद्द करने की तैयारी
यात्रियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) ने स्पष्ट कर दिया है कि किराया बढ़ाने का कोई अधिकार चालकों को नहीं है। उन्होंने कहा, ‘किराया निर्धारण की एक तय प्रक्रिया होती है। बिना अनुमति किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी पूरी तरह अवैध है। हम ऐसे चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें उनका परमिट रद्द करना भी शामिल हो सकता है।’
विभाग के सूत्रों के अनुसार, Patna Transport Department जल्द ही एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू करने वाला है। इस अभियान के तहत निर्धारित किराए से अधिक वसूली करने वाले ऑटो और ई-रिक्शा चालकों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वर्तमान में पटना में ऑटो और ई-रिक्शा का किराया सरकार द्वारा तय दूरी के आधार पर निर्धारित है, और इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। परिवहन विभाग ने सभी चालकों को चेतावनी जारी की है कि वे निर्धारित दरों पर ही यात्रा करें, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस कार्रवाई से उम्मीद है कि यात्रियों को मनमानी किराए से राहत मिलेगी।
