Bihar Census: बिहार में बहुप्रतीक्षित जनगणना-2027 की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. राज्य सरकार ने जनगणना का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत लोगों को इस बार एक नई और सुविधाजनक सुविधा मिलेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि 25 जनवरी 2027 से घर-घर जाकर जनगणना का मुख्य कार्य शुरू होगा, लेकिन नागरिक 10 जनवरी से ही अपनी जानकारी ऑनलाइन स्वयं दर्ज कर सकेंगे.

मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नयी दिल्ली की अधिसूचना के आधार पर ही बिहार में यह जनगणना कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. यह प्रक्रिया राज्य की आबादी से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाने में सहायक होगी.
25 जनवरी 2027 से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक
जनगणना का मुख्य चरण 25 जनवरी, 2027 से शुरू होकर 28 फरवरी, 2027 तक चलेगा. इस अवधि में प्रगणक प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और जनसंख्या से संबंधित आवश्यक विवरण एकत्रित करेंगे. इस विशाल कार्य को निर्धारित समय-सीमा में सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं. विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है.
10 जनवरी से मिलेगी ‘स्व-जनगणना’ की सुविधा
इस बार की जनगणना में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो नागरिकों के लिए सहूलियत भरा होगा. आम लोग खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे, जिसके लिए 10 जनवरी, 2027 से 24 जनवरी, 2027 तक का समय निर्धारित किया गया है. नागरिक प्रगणकों के आने का इंतजार किए बिना इस अवधि में स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी भर पाएंगे. यह सुविधा जनगणना प्रक्रिया में सीधी भागीदारी सुनिश्चित करेगी.
राजस्व विभाग को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
डॉ दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार, बिहार में जनगणना के सफल संचालन का दायित्व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना कोषांग को सौंपा गया है. विभाग को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी तैयारियां समय पर पूरी करनी होंगी. जुटाये गए आंकड़े राज्य के विकास योजनाओं के लिए आधारभूत जानकारी प्रदान करेंगे.
यह जनगणना न केवल बिहार की वर्तमान जनसंख्या का सटीक आकलन प्रदान करेगी, बल्कि भविष्य की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि इस पूरी प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जाए, जिससे राज्य के हर नागरिक की सही जानकारी दर्ज हो सके.







