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दरभंगा के बेनीपुर में गेंहू की फसल तैयार, खरीदने को सहकारिता विभाग पड़ा उदास, बिचौलिए मार रहे मूंछों पर ताव

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बेनीपुर, देशज टाइम्स ब्यूरो। प्रखंड क्षेत्र में गेहूं की फसल लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी को लेकर सहकारिता विभाग एक बार पुनः विफल साबित हो (Wheat crop ready in Benipur of Darbhanga) रही है।

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गत खरीफ के मौसम में धान की खरीदारी तो बिचौलियों के रहमों करम पर ही निर्भर रहा, वर्तमान रब्बी के मौसम में गेहूं की खरीदारी भी किसानों के लिए सरकारी घोषणा दिवास्वप्न ही बनकर रह जाएगी।

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विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रखंड क्षेत्र में सहकारिता विभाग के अंतर्गत 10 पैक्स क्रियाशील है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के निर्देशानुसार किसान से अनाज की खरीदारी कर ससमय भुगतान का दायित्व निर्वहन की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं । लेकिन सरकार द्वारा घोषित तिथि 20 अप्रैल से गेहूं सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स के माध्यम से खरीद कर बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक पहुंचाने का निर्देश था।

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लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी पैक्स द्वारा गेहूं खरीदे जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । पैक्स संघ के अध्यक्ष श्याम कुमार यादव बताते हैं कि इस वर्ष किसान पैक्स को गेहूं देने के लिए तैयार नहीं है चुकि किसान को खुले बाजार में तत्काल समर्थन मूल्य के बराबर राशि मिल रही है तो फिर सरकारी पचड़े में किसान क्यों अपना समय बर्बाद करेगा।

दूसरी ओर पोहद्दी गांव के कृषक सुशील चौधरी, वकील मुखिया रामनरेश झा, अमेठी गांव के संतोष झा ,विजय कुमार पाठक, वरुण कुमार झा, सझुवार के पवन कुमार झा नवादा के विनय कुमार झा मुन्ना, मदन मोहन झा आदि बताते हैं कि उन्नीस सौ रुपए प्रति क्विंटल व्यवसायी हाथों हाथ भुगतान कर रहे हैं।

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पैक्स का निर्धारित मूल्य 2015 है जिसका भुगतान कब होगा इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है।क्योंकि पैक्स में धान दिए हुए 3 माह से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।

तो फिर सरकार के भरोसे जीने से बेहतर, अपना हाथ श्री जगरनाथ ही उचित होगा ना। दूसरी ओर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी आकाश कुमार बताते हैं कि जिले को 38000 मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें बेनीपुर का लक्ष्य 2000एम टी निर्धारित है। लेकिन अभी तक किसी भी पैक्स ने खरीदारी प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन जल्द ही पैक्स अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि किसानों से खरीदारी कर अविलंब भुगतान सुनिश्चित करें।

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