Bihar Meat Factory: अररिया के फारबिसगंज में ग्रामीणों की जोरदार मांग पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदूषण फैलाने वाली मांस फैक्ट्री के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने जिला प्रशासन को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद फैक्ट्री संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। 07 जुलाई को फारबिसगंज के डाक हरिपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने सुखसेना स्थित मांस फैक्ट्री को बंद करने की मांग उठाई थी।
सीएम सम्राट चौधरी के सामने ग्रामीणों का प्रदर्शन
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब स्टॉल का निरीक्षण कर सभा स्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हाथों में तख्तियां लिए ‘मांस फैक्ट्री बंद करो’ के नारे लगाने लगे। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें शांत कराया, लेकिन औराही के पूर्व मुखिया सुनील मंडल, मुसहरी पंचायत के अनमोल मंडल और प्रदीप ऋषिदेव सहित कई युवा लगातार फैक्ट्री बंद करने की मांग करते रहे। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को एक त्राहिमाम संदेश के साथ आवेदन भी सौंपा।
मांस फैक्ट्री से प्रदूषण और बीमारियां: स्थानीय नेताओं ने भी उठाया मुद्दा
स्थानीय विधायक मनोज विश्वास ने अपने संबोधन में हलहलिया स्थित तीन मांस फैक्ट्री के कारण क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बदलने की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदूषण और फैक्ट्री से उठती सड़ांध के कारण बसावट वाले लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं और बार-बार महामारी का खतरा मंडरा रहा है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि इन Bihar Meat Factory से वायु और जल प्रदूषण फैल रहा है, जिससे चापाकल से भी रक्तरंजित जल का प्रवाह हो रहा है। उन्होंने जनहित में इन फैक्ट्रियों को बंद करने की मांग की। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मांस फैक्ट्री से लोगों के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी और विश्वास जताया कि सीएम इस मामले में संज्ञान लेकर पहल करेंगे।
अनियमितता पाई गई तो होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में मांस फैक्ट्री को लेकर जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संचालित मांस फैक्ट्री मानकों के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं, इसकी गहन जांच की जाए। सीएम ने प्रदूषण के स्तर की भी जांच करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि:
मांस फैक्ट्री को लेकर अगर किसी प्रकार की अनियमितता और मानकों का उल्लंघन सही पाया जाता है तो मांस फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सीएम के इस निर्देश के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और जल्द ही इस मामले में जांच शुरू होने की उम्मीद है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा और उन्हें प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा।
समस्याओं का त्वरित समाधान: सहयोग शिविर की सफलता
सहयोग शिविर के माध्यम से बिहार सरकार आम लोगों की शिकायतों का तेजी से निपटारा कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में अब तक 4 लाख 53 हजार 62 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 लाख 25 हजार 660 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। यह प्रशासन की जवाबदेही और तेज कार्यशैली का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ‘यह प्रशासन की जवाबदेही और तेज कार्यशैली का प्रमाण है। हमने व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का निर्णय लिया है। जनता को कष्ट होगा, तो सरकार को भी कष्ट होगा। जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए।’
अररिया जिले में कुल 7,130 आवेदन मिले, जिनमें से 6,845 का निष्पादन हो चुका है और 285 लंबित हैं। हरिपुर पंचायत में प्राप्त 259 आवेदनों में से 245 का समाधान हुआ है, जबकि 14 लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जिन समस्याओं का समाधान शिविर से नहीं हो पाया या आवेदक को गलत आदेश का संदेह है, उनका निपटारा हर माह के दूसरे मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री स्तर पर किया जाएगा।
कल्याणकारी योजनाओं से बदल रहा बिहार
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के सपनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग में बिहार के विकास के लिए मिलने वाली राशि को 20 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 हजार करोड़ रुपए कर दिया है।
सरकार गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। विधवा, दिव्यांगजन और वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जिन घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे और 125 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा, वहां अतिरिक्त बिजली के बदले सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजेगी। हर महीने के अंतिम रविवार को ‘पंचायत विकास दिवस’ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पंचायत स्तर पर किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और गरीबों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी पहल
शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार सरकार बड़े अभियान चला रही है। 15 जुलाई तक राज्य के शेष सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित होंगे, और इन मॉडल स्कूलों व ग्रामीण हाई स्कूलों में कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बड़े शहरों या पटना नहीं जाना पड़े।
मुख्यमंत्री ने स्टेट हाई-वे पर टोल टैक्स को लेकर भ्रम दूर करते हुए स्पष्ट किया कि निजी वाहनों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा, केवल व्यवसायिक वाहनों से ही टैक्स लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फारबिसगंज एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त, फोरलेन सड़क, सिलीगुड़ी-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे, कोसी-मेची लिंक परियोजना, बैरगाछी-सिकटी सड़क, टैक्सगंज-सुकेला बाईपास व सुभाष चौक आरओबी जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए 735 किलोमीटर सीमा पर 194 बीओपी स्थापित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। जिन लाभार्थियों के खातों में राशि नहीं पहुंची है, उन्हें इसी महीने भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘अभियान बसेरा-2’, ‘आयुष्मान वय वंदन कार्ड’, ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’, ‘मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना’ और ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना’ के लाभार्थियों को सांकेतिक चेक व स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए।
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