Arwal News: अरवल जिले के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहां लगभग 25 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जिले को अपना पूर्ण जिला न्यायालय मिल गया है। गुरुवार, 10 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय के साथ-साथ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारियों के न्यायालयों का विधिवत उद्घाटन किया गया। यह विकास अरवल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अलग कर एक नए जिले के रूप में बनाया गया था।
न्याय के लिए खत्म हुई 35 KM की दौड़
जिला न्यायालय की स्थापना से पहले, अरवल के निवासियों को कई कानूनी प्रक्रियाओं के लिए लगभग 35 किलोमीटर दूर जहानाबाद की यात्रा करनी पड़ती थी। अब नए जिला न्यायालय के चालू होने से, जिले के लोग अपनी न्यायिक सेवाओं का लाभ अपने ही क्षेत्र में उठा सकेंगे। इस कदम से लोगों का समय और यात्रा खर्च दोनों बचेगा, साथ ही न्याय तक उनकी पहुंच भी आसान हो जाएगी।
अरवल को मिला पूर्ण न्यायिक प्रमंडल का दर्जा
अरवल पहले जहानाबाद न्यायिक प्रमंडल का हिस्सा था। जिले ने अपनी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था की दिशा में पहला कदम 20 मई 2015 को उठाया था, जब उप-मंडल न्यायिक प्रमंडल का उद्घाटन किया गया था। 7 दिसंबर 2024 को पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान ने अरवल सिविल कोर्ट भवन का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही दो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई थी। 10 सितंबर 2026 को हुए उद्घाटन ने अब अरवल को पूर्ण न्यायिक प्रमंडल का दर्जा प्रदान कर दिया है।
प्रथम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संभाला पदभार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रजेश कुमार ने इस विकास को अरवल के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि जिले के पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालना उनके लिए सम्मान और एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नई न्यायिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि अरवल के लोगों को अब न्याय के लिए जहानाबाद नहीं जाना पड़ेगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रजेश कुमार ने कहा, “यह अरवल के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जिले के पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालना मेरे लिए सम्मान और एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों है। नई न्यायिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि अरवल के लोगों को अब न्याय के लिए जहानाबाद नहीं जाना पड़ेगा।”
पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने रिमोट-नियंत्रित समारोह के माध्यम से न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले, विधि सचिव बलराम दुबे ने अरवल को पूर्ण न्यायिक प्रमंडल का दर्जा देने वाली अधिसूचना पढ़ी। इस कार्यक्रम के दौरान जहानाबाद में नवनिर्मित उत्पाद न्यायालय भवन का भी वस्तुतः उद्घाटन किया गया।
अरवल के लिए नई न्यायिक अवसंरचना
उद्घाटन समारोह में न्यायिक अधिकारियों और अन्य कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं का भी शुभारंभ किया गया। नई न्यायिक अवसंरचना से जिले के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत होने की उम्मीद है और निवासियों के लिए न्यायालय सेवाओं तक पहुंच अधिक सुलभ होगी। उद्घाटन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I रवि रंजन मिश्रा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II प्रीतम कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और प्रभारी न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे, उप-न्यायाधीश-I नंद किशोर, उप-मंडल न्यायिक दंडाधिकारी ज्योति कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी राज पाराशर और सौरभ कुमार सहित जहानाबाद न्यायिक प्रमंडल के अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे।
अरवल में पूर्ण जिला न्यायालय की स्थापना से न्यायिक प्रक्रियाएं तेज होंगी और लोगों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। यह कदम जिले के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे भविष्य में न्यायिक सेवाओं तक पहुंच और भी सुलभ हो जाएगी।
