नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक खत्म – जानिए 47 फैसलों में आपके लिए क्या बदलेगा?बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! नीतीश कैबिनेट ने 47 फैसलों पर लगाई मुहर| नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला! ग्रामीणों, किसानों और अल्पसंख्यकों के लिए आई राहत| ग्रामीण विकास से अल्पसंख्यक कल्याण तक – नीतीश कैबिनेट ने लिए ये 47 बड़े फैसले। नीतीश सरकार का मेगा प्लान लागू! कैबिनेट बैठक में 47 प्रस्ताव पास – देखें पूरी लिस्ट@पटना,देशज टाइम्स।
नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म: कुल 47 एजेंडों पर लगी मुहर, अल्पसंख्यक कल्याण से लेकर कृषि विकास तक बड़े फैसले
पटना, देशज टाइम्स | — मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 47 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई। यह बैठक सुबह 11 बजे मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में शुरू हुई और करीब दो घंटे चली।
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के तहत
नीतीश कैबिनेट की बैठक में बक्सर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के तहत स्कूल भवन निर्माण के लिए 5337.56 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है। सासाराम में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 5613 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
बड़े अधिकारियों के लिए आवास बनाए जाने की भी स्वीकृति
छज्जू बाग़ में पुलिस के बड़े अधिकारियों के लिए आवास बनाए जाने की भी स्वीकृति हुई है। जितेंद्र कुमार ड्रग इंस्पेक्टर पटना 5 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पद की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। बिहार में अक्षय पत्र फाऊंडेशन बैंगलोर मध्यान भोजन आपूर्ति करने के लिए नौबतपुर में जमीन दी गई। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद की मंजूरी दी है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से
राज्य में एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लागू वेट दरो को घटाया गया है। बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा संशोधन 2025 को मंजूरी दी है। बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संशोधन 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किए जाने को मंजूरी है।
प्रत्येक जिला में जिला आयोजन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय
मद्य निषेध निरीक्षकों के वेतनमान में सुधार किया गया है। वहीं बिहार के प्रत्येक जिला में जिला आयोजन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय को मंजूरी दी है। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत अग्निकांड से बचने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे में बिहार लोक सेवा आयोग के लिए लिपिक के 15 पदों को मंजूरी प्रदान की गई है।
कृषि विभाग में नए पदों का सृजन
कृषि विभाग में नए पदों का सृजन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में संविदा के आधार पर कुल 653 पदों पर सृजन को मंजूरी दी गई है। पटना के नजदीक स्थित दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ के विकास को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है।
बैठक में सरकार के कई मंत्री शामिल
पटना में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बनी। पटना के पुराना सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में सरकार के कई मंत्री शामिल थे।
नए पदों पर बहाली को मंजूरी
इस बैठक में नए पदों पर बहाली को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शाहाबाद क्षेत्र में जलापूर्ति और सीवरेज पर बड़ा खर्च करने को लेकर भी सहमति बनी है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 47 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
आरा, सीवान, सासाराम में जलापूर्ति परियोजना
आरा, सीवान, सासाराम में जलापूर्ति परियोजना के लिए बड़ी राशि को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा औरंगाबाद और सीवान में सीवरेज नेटवर्क को बेहतर करने के लिए भी करोड़ों रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है। सासाराम में सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए चार सौ पचपन करोड़ इकसठ लाख सैंतीस हजार रुपये की मंजूरी दी गई है। आरा में जलापूर्ति परियोजना के लिए एक सौ अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख तिहत्तर हजार चार सौ तीस रुपये की मंजूरी दी गई है।
गंगा नदी के किनारे ड्राई डॉक का होगा निर्माण
पटना में गंगा नदी के किनारे ड्राई डॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बिहार पोलिटेकनिक संस्थानों में लेक्चरर की बहाली, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर भी मंजूरी नीतीश कैबिनेट की बैठक में दी गई है।
समाज कल्याण विभाग में 390 विभिन्न पदों पर होगी नियुक्ति
समाज कल्याण विभाग में कुल 390 विभिन्न पदों पर नियुक्ति को स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग में कुल 1503 पदों का सृजन किया गया है। इनमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद और शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद शामिल हैं।
ड्रग इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी
राज्य सरकार ने पटना-5 के ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह निर्णय दवा नियंत्रण विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
भू-संपदा व शिक्षा पदाधिकारियों के नए पद
कैबिनेट ने सहायक भू-संपदा पदाधिकारी के 38 पद और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों की स्वीकृति दी है। इन पदों के सृजन से भू-संपत्ति संबंधी मामलों और शिक्षा विभाग में प्रशासनिक बोझ को कम करने में सहायता मिलेगी।
मध्याह्ल भोजन योजना में निजी भागीदारी
बिहार सरकार ने नौबतपुर में बेंगलुरु स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन को मध्यान भोजन आपूर्ति हेतु भूमि आवंटित की है। इससे स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन की आपूर्ति और अधिक व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी। यह कदम सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।
निषेध विभाग और वेतनमान में सुधार
मद्य निषेध निरीक्षकों के वेतनमान में संशोधन किया गया है, जिससे इस संवेदनशील विभाग के कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे अपने कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।
हर जिले में आयोजन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय
राज्य के प्रत्येक जिले में आयोजन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इससे जिले स्तर पर सरकारी आयोजनों, योजनाओं और गतिविधियों के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय हो सकेगा।
भवन निर्माण विभाग में अग्नि सुरक्षा प्रस्ताव
भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत अग्निकांड से बचाव के लिए कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। यह निर्णय राज्य के सरकारी भवनों में आग से सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
लोक सेवा आयोग के लिए नए पद
बिहार लोक सेवा आयोग में लिपिक के 15 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इससे आयोग के कार्यों की गति और दक्षता में वृद्धि होगी। इन सभी फैसलों से स्पष्ट है कि बिहार सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था में सुधार की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। ये निर्णय आने वाले समय में राज्य के सुशासन मॉडल को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।
पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए मिली बड़ी मंजूरी
बिहार सरकार ने विभिन्न जिलों में जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए बड़ी आर्थिक स्वीकृतियां दी हैं। आरा में जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 138 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा।
जल आपूर्ति व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए 76 करोड़
वहीं, सीवान जिले में जलापूर्ति परियोजना के लिए एक अरब 13 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह राज्य के जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। इसी तरह सासाराम में भी जल आपूर्ति व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए 76 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना है।
औरंगाबाद को मिला विशेष सहयोग
औरंगाबाद जिले में विकास कार्यों को मजबूती देने के उद्देश्य से 497 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह राशि मुख्यतः शहरी ढांचे के विकास, जलापूर्ति और आधारभूत सेवाओं के विस्तार में खर्च की जाएगी। इससे जिले में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। बिहार सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले राज्य के समग्र विकास को दर्शाते हैं। चाहे वह रोजगार सृजन हो, शहरी विस्तार हो या जलापूर्ति से जुड़ी आधारभूत जरूरतें—इन सभी क्षेत्रों में सरकार की सक्रियता से आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह राज्य की विकास यात्रा में एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है।
बिहार में कृषि सेवा के 9 पदों का सृजन, जीविका निधि में 653 संविदा पद स्वीकृत
बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और प्रशासनिक कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से कृषि सेवा के अंतर्गत 9 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। यह कदम राज्य में कृषि गतिविधियों को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। इन पदों के सृजन से कृषि विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे किसानों को अधिक बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
बिहार जीविका निधि में संविदा पदों की स्वीकृति
इसके साथ ही सरकार ने बिहार जीविका निधि शक सरकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत 653 पदों को संविदा आधारित सृजन की मंजूरी दी है। इन पदों पर नियुक्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी लेकिन इनका उद्देश्य राज्य में चल रही जीविका परियोजनाओं को मज़बूती प्रदान करना है। बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधनों का विकास करना है और इन पदों के जरिए उसी लक्ष्य को गति देने की तैयारी है।
ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में
राज्य सरकार का मानना है कि इन नई नियुक्तियों और पद सृजन से विभागीय कार्यों में गति आएगी। जहां एक ओर कृषि सेवा में कुशल मानव संसाधन की जरूरत थी, वहीं जीविका जैसी परियोजनाओं में कार्यभार को संभालने के लिए अतिरिक्त सहयोगियों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इन दोनों कदमों से न केवल प्रशासनिक मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार सरकार का यह निर्णय ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।
किन-किन विभागों से जुड़े रहे एजेंडे?
यह कैबिनेट बैठक लगभग दो सप्ताह के अंतराल पर बुलाई गई थी। बैठक में लिए गए निर्णयों का फोकस विकास और जनकल्याण पर रहा। जिन विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग।
इन क्षेत्रों में लिए गए बड़े फैसले
अल्पसंख्यक कल्याण
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी। नवीन मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में सरलता लाने का फैसला।
ग्रामीण विकास
मनरेगा के तहत नई योजनाओं को मंजूरी, पंचायतों में डिजिटल निगरानी के लिए विशेष फंड स्वीकृत।
कृषि क्षेत्र
कृषक समृद्धि योजना के तहत अनुदान राशि में वृद्धि, सिंचाई के लिए सोलर पंप योजना का विस्तार।
नगर विकास
नालों और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था हेतु विशेष योजना, नगर निकायों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने का प्रस्ताव पारित।
कैबिनेट बैठक का महत्व
यह बैठक राज्य सरकार की योजनाओं की गति और पारदर्शिता को दर्शाती है। 47 प्रस्तावों की स्वीकृति से सरकारी कार्यों को तेजी और स्पष्टता मिलेगी। आगामी विधानसभा सत्र से पहले नीतिगत निर्णयों का रोडमैप स्पष्ट हुआ है।
