Bihar Land Reforms: बिहार की राजधानी पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य में भूमि प्रबंधन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कई सख्त और अहम कदम उठाए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 1380 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही, युवाओं के लिए 8554 राजस्व कर्मचारियों की बंपर बहाली का भी ऐलान किया गया है। इन कदमों से जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने और सूबे में रुके हुए विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
विकास परियोजनाओं को मिली रफ्तार, हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण
राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए जमीन की कमी दूर करने पर विशेष ध्यान दे रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि अब तक कुल 45,748 एकड़ जमीन का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया जा चुका है। शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (सीएनएलयू) को सात एकड़ जमीन आवंटित की गई है। वहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के विस्तार के लिए नौ एकड़ भूमि दी गई है। इसके अलावा, पीरपैंती पावर प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी जमीन की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। सरकार का मुख्य फोकस बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।
सरकारी जमीनों से हटेगा अतिक्रमण, सुरक्षा ढांचे को मजबूती
भू-माफियाओं और अवैध कब्जेदारों पर नकेल कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजस्व मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश की सभी सरकारी जमीनों को हर हाल में अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। इस दिशा में अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विकास के साथ-साथ सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) के आउटपोस्ट निर्माण के लिए विभाग तेजी से जमीन मुहैया करा रहा है। इसी कड़ी में, सुपौल में नए सिविल कोर्ट के निर्माण के लिए भी जमीन उपलब्ध कराई जा रही है।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया है कि भूमि प्रबंधन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कई सख्त और अहम कदम उठाए हैं।
उन्होंने बताया, ‘अब तक कुल 45,748 एकड़ जमीन का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया जा चुका है।’
राजस्व मंत्री ने कहा, ‘प्रदेश की सभी सरकारी जमीनों को हर हाल में अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा।’
बिहार के युवाओं के लिए 8554 बंपर नौकरियां
बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए राजस्व विभाग एक बड़ी सौगात लेकर आया है। भूमि संबंधी कार्यों को तेजी से निपटाने के लिए विभाग में मैनपावर की कमी को अब दूर किया जा रहा है। मंत्री जायसवाल ने बताया कि विभाग में बहुत जल्द 8554 पदों पर राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इस बहाली से जहां एक तरफ हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अंचल कार्यालयों में पेंडिंग पड़े जमीन के मामलों का भी तेजी से निपटारा होगा। यह कदम बिहार में सुशासन और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।
