Bihar Medical Hub: बिहार को अगले पांच वर्षों के भीतर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के एक विशाल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सूबे के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार लगातार निवेश को बढ़ावा दे रही है, जिसमें स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, बिहार में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का कायाकल्प अब लोक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर किया जाएगा। यह बड़ा निर्णय राज्य के अलग-अलग जिलों में कुल 33 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को विश्वस्तरीय इलाज मिल सकेगा।
बिहार में 17 नए और 16 निर्माणाधीन अस्पतालों का कायाकल्प
इस महत्वपूर्ण योजना के तहत चिन्हित किए गए कुल 33 अस्पतालों का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इनमें 17 बिल्कुल नए अस्पताल ‘ग्रीन फील्ड’ के रूप में विकसित किए जाएंगे, जबकि पहले से ही अलग-अलग चरणों में निर्माणाधीन 16 ‘ब्राउन फील्ड’ मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को भी इसी पीपीपी मॉडल में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार, इन नए ‘ग्रीन फील्ड’ अस्पतालों को 60 साल की अवधि के लिए और निर्माणाधीन ‘ब्राउन फील्ड’ अस्पतालों को 30 साल की अवधि के लिए पीपीपी मोड के आधार पर संचालन हेतु निवेशकों को सौंपा जाएगा।
इन सभी अस्पतालों के पूर्ण रूप से धरातल पर उतरने के बाद बिहार में कुल सरकारी और पीपीपी संचालित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की संख्या मौजूदा स्तर से बढ़कर सीधे 54 हो जाएगी। इस विस्तार से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता में भी भारी इजाफा होगा, जिससे मरीजों को बेहतर देखभाल मिल पाएगी।
राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडेय ने इस योजना के दूरगामी राजनैतिक और सामाजिक प्रभावों को साझा करते हुए बताया कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में इस अभूतपूर्व आधारभूत संरचना के विकास से बिहार न केवल उत्तर-पूर्वी भारत, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश के लिए भी मुख्य चिकित्सा हब के रूप में उभरेगा।
दिल्ली-मुंबई पर निर्भरता होगी खत्म, बिहार बनेगा ‘मेडिकल हब’
इस योजना के साकार होने से बिहार के आम मरीजों की दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे सुदूर महानगरों के नामचीन अस्पतालों पर से निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब हर बीमारी का त्वरित और प्रभावी इलाज राज्य के भीतर ही संभव होगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में देश और विदेश के प्रतिष्ठित निवेशकों से निवेश के आधिकारिक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। निवेशकों की सहूलियत, स्थलीय निरीक्षण और विभिन्न विभागों से त्वरित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने एक विशेष नोडल पदाधिकारी भी तैनात किया है, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी प्रशासनिक देरी के पूरा किया जा सके। यह पहल बिहार के स्वास्थ्य परिदृश्य में एक नया अध्याय लिखेगी और इसे एक अग्रणी बिहार मेडिकल हब के रूप में स्थापित करेगी।
