Bihar Road Projects: बिहार में सड़क और पुल परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के लिए सरकार सक्रिय है। इसी कड़ी में पथ निर्माण मंत्री ई. कुमार शैलेंद्र ने विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को दूर कर निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (BSRDCL) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य भर में चल रहे प्रमुख सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर और रोड ओवरब्रिज (ROB) के भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहा है, ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम यातायात का लाभ जल्द मिल सके।
कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अंतिम चरण में
समीक्षा बैठक में कई बड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। पथ निर्माण विभाग के अनुसार, कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह-लेन गंगा पुल का भौतिक कार्य लगभग 100% पूरा हो चुका है। यह परियोजना एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। टोल प्लाजा का सिविल कार्य भी पूरा हो गया है। यह छह-लेन पुल पटना के सबलपुर को बिदुपुर में NH-103 से जोड़ेगा और पटना-बख्तियारपुर बाईपास से सीधा जुड़ाव रखेगा। इस परियोजना से गंगा पार के क्षेत्रों से पटना की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे राज्य की राजधानी तक पहुंच आसान हो जाएगी।
बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना भी लगभग 70% भौतिक प्रगति पर है। ताजपुर-चकलालशाही खंड पहले ही पूरा हो चुका है। चकलालशाही-डुमरी और बहादुरपुर-करजन खंडों को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने अधिकारियों को शेष खंडों पर काम में तेजी लाने और परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
पटना और अन्य जिलों में कनेक्टिविटी में सुधार
मीठापुर-सिपारा और महुली-पुनपुन फेज-II परियोजना की भी समीक्षा की गई, जिसकी कुल लंबाई 4.3 किमी है। इस परियोजना के तहत 2.1 किमी एलिवेटेड सड़क का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 28 अगस्त 2026 को किया था। अधिकारियों को रेलवे अधिकारियों से आवश्यक ट्रैफिक और पावर ब्लॉक प्राप्त करने के बाद सिपारा आरओबी पर शेष कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया।
विभाग ने 35.65 किमी लंबी दीघा-कोइलवर विस्तार परियोजना की भी समीक्षा की, जिसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। अधिकारियों को आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रस्तावित 42 किमी मुंगेर (सफियाबाद)-सुल्तानगंज गंगा पथ और 40.8 किमी सुल्तानगंज-भागलपुर-सबौर गंगा पथ परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, ठेकेदार समझौते और भूमि अधिग्रहण की स्थिति पर भी चर्चा हुई।
एडीबी-वित्त पोषित बिहार राज्य राजमार्ग परियोजना III (BSHP-III) और BSHP-IV के तहत कई परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। BSHP-III फेज-II के तहत छह राज्य राजमार्गों — SH-95, SH-98, SH-99, SH-101, SH-103 और SH-105 — पर सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण का काम चल रहा है। मंत्री ने अधिकारियों को लंबित भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की मंजूरी के मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया। बेतिया और नरकटियागंज के बीच SH-105 पर विशेष जोर दिया गया, जिसे जल निकासी कार्य सहित नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। BSHP-IV फेज-I के तहत चार सड़कों और एक उच्चस्तरीय पुल को शामिल किया गया है, जो 225.47 किमी को कवर करता है। अधिकारियों को प्रशासनिक स्वीकृति के बाद BSHP-IV फेज-II के तहत 266.17 किमी की पांच प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया।
दरभंगा और गया में भी तेजी से हो रहा काम
13.17 किमी लंबे दरभंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की भी समीक्षा की गई। यह कॉरिडोर दरभंगा रेलवे स्टेशन को अमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए विकसित किया जा रहा है। गया में चार-लेन घुघरीटांड फ्लाईओवर और जगजीवन कॉलेज से मानपुर ब्लॉक कार्यालय और फल्गु पुल तक दो-लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अधिकारियों को गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण की गति बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
पटना के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से कई परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। इनमें पटेल गोलंबर-अटल पथ को सर्पेंटाइन नाला के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव, चार-लेन भद्र घाट-दीदारगंज सड़क, मंदिरी नाला-जेपी गंगा पथ कनेक्शन और पटली पथ-नेहरू पथ कनेक्टिविटी परियोजना शामिल हैं। मंत्री ने अधिकारियों को परियोजना संबंधी बाधाओं को दूर करने और देरी को रोकने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।
भूमि अधिग्रहण और मंजूरी पर जोर
समीक्षा के दौरान, मंत्री ने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, वन और पर्यावरण मंजूरी, रेलवे ब्लॉक और बिजली संबंधी अनुमतियों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिला प्रशासन और अन्य विभागों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। इंजीनियरों को निर्माण गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया। मंत्री ई. कुमार शैलेंद्र ने कहा कि बिहार के सड़क और पुल नेटवर्क का विस्तार करना और दूरदराज के क्षेत्रों को राज्य की राजधानी से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर-इन-चीफ, बीएसआरडीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक, इंजीनियर और परियोजना ठेकेदारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
You must be logged in to post a comment.