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जेब होंगी ढ़ीली : पासपोर्ट बनवाने वालों को बड़ा झटका! लागू होंगे नए नियम, जानें कब से देने होंगे Passport बनबाने के ज्यादा पैसे?

Passport Fee Hike: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन को दी मंजूरी, अब 36 और 60 पेज वाले सामान्य और तत्काल पासपोर्ट के लिए चुकानी होगी अधिक कीमत। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को नए आवेदन पर मिलेगी 10% की रियायत।

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Passport Fee Hike: भारत में पासपोर्ट प्राप्त करने की लागत 1 जुलाई 2026 से बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी प्रमुख पासपोर्ट श्रेणियों के लिए संशोधित आवेदन शुल्क को अपनी मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करके नई शुल्क संरचना अधिसूचित की है। यह बढ़ी हुई दरें उन सभी पासपोर्ट आवेदनों पर लागू होंगी, जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद जमा किए जाएंगे।

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पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी: 2026 से लागू होंगी नई दरें

संशोधित नियमों के अनुसार, एक मानक 36-पृष्ठ वाले पासपोर्ट का शुल्क 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है। इसी पासपोर्ट पुस्तिका के लिए तत्काल सेवा का विकल्प चुनने वाले आवेदकों को अब पहले के 3,500 रुपये के बजाय 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। सरकार ने 60-पृष्ठ वाले पासपोर्ट के शुल्कों में भी संशोधन किया है, जिसे अक्सर यात्रा करने वाले लोग पसंद करते हैं। एक मानक 60-पृष्ठ वाले पासपोर्ट का शुल्क 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये हो गया है, जबकि तत्काल शुल्क 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये कर दिया गया है।

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श्रेणीमौजूदा शुल्कसंशोधित शुल्क (1 जुलाई 2026 से)
36-पृष्ठ मानक पासपोर्ट1,500 रुपये2,500 रुपये
36-पृष्ठ तत्काल पासपोर्ट3,500 रुपये5,000 रुपये
60-पृष्ठ मानक पासपोर्ट2,000 रुपये3,500 रुपये
60-पृष्ठ तत्काल पासपोर्ट4,000 रुपये6,000 रुपये
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बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी विशेष छूट

संशोधित नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 15 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग आवेदक, जो वयस्क पासपोर्ट श्रेणी के तहत आवेदन करना चुनते हैं, उन्हें वयस्क आवेदकों पर लागू होने वाले समान शुल्क का भुगतान करना होगा। यह संशोधित शुल्क संरचना पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत अधिसूचित की गई है। शुल्क संशोधन के साथ, सरकार ने आठ वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा किए गए नए पासपोर्ट आवेदनों पर 10% की छूट भी पेश की है। हालांकि, यह रियायत केवल नए पासपोर्ट आवेदनों पर लागू होगी और पासपोर्ट के पुनः जारी करने या नवीनीकरण के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

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आवेदन प्रक्रिया में सुधार और भविष्य की योजनाएं

विदेश मंत्रालय ने बताया कि संशोधित शुल्क संरचना का उद्देश्य पासपोर्ट सेवाओं में सुधार और आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। जो लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, या जिनके आवेदन 1 जुलाई 2026 को या उसके बाद जमा किए जाएंगे, उन्हें संशोधित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदक अधिक जानकारी प्राप्त करने और आवेदन जमा करने के लिए आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

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