Bihar Cybercrime: साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच, बिहार सरकार ने साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य भर के अधिकारियों को राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और संगठित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश शुक्रवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित एक राज्यव्यापी वीडियो कॉन्फ्रेंस समीक्षा बैठक के दौरान जारी किए गए।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एवं पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की अध्यक्षता में साइबर अपराध एवं डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित विषयों पर सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।
इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य 52वीं प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान जारी निर्देशों के अनुपालन और बिहार की तैयारियों का आकलन करना था।
साइबर अपराध रोकने को 1930 हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने साइबर अपराध से नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इससे वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार लोग तत्काल घटना की रिपोर्ट कर सकें। उन्होंने संबंधित विभागों को बिजली बिलों और बिजली भुगतान मोबाइल एप्लीकेशन पर इस हेल्पलाइन नंबर को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।
यह नंबर सुधा डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग के माध्यम से भी प्रचारित किया जाएगा और पूरे बिहार में सुधा पार्लरों और बूथों पर प्रदर्शित किया जाएगा। नगर निकायों को भी एलईडी स्क्रीन, डिजिटल होर्डिंग और अन्य अधिक भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर साइबर जागरूकता संदेशों और हेल्पलाइन नंबर को प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों को ‘साइबर मंगलवार’ जैसे नियमित जागरूकता कार्यक्रम जारी रखने का निर्देश दिया गया है।
‘ऑपरेशन साइबर प्रहार’ से संगठित गिरोहों पर शिकंजा
अधिकारियों ने संगठित साइबर अपराधियों के खिलाफ राज्य के अभियान ‘ऑपरेशन साइबर प्रहार’ की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, अब तक 6,251 ‘म्यूल बैंक खातों’ (धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले खाते) का सत्यापन किया जा चुका है। इन मामलों में 702 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है और 507 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
समीक्षा में यह भी सामने आया कि देश के चिह्नित साइबर अपराध हॉटस्पॉट जिलों में बिहार के चार जिले शामिल हैं। इनमें नवादा (दूसरा), नालंदा (चौथा), पटना (सातवां) और शेखपुरा (पंद्रहवां) स्थान पर हैं। पटना में एटीएम और चेक से धोखाधड़ी के मामलों में भी प्रमुखता से बढ़ोतरी देखी गई है। पुलिस अधिकारियों को इन जिलों में कड़ी निगरानी रखने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
पीड़ितों को मिलेगी आर्थिक राहत, खातों को तुरंत फ्रीज करने के निर्देश
बैठक में साइबर अपराध पीड़ितों को धन वापसी के प्रयासों की भी समीक्षा की गई। मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) के तहत, बिहार में 16,593 मामले धन वसूली के लिए पात्र हैं। पुलिस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, 5,642 मामलों में 224.53 लाख रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य ने शिकायत निवारण मॉड्यूल (GRM) के माध्यम से बैंक खातों को अनुचित रूप से फ्रीज करने से संबंधित 98% से अधिक शिकायतों का भी समाधान किया है।
राज्य ने राष्ट्रीय साइबर जांच प्लेटफार्मों के उपयोग में भी सुधार दर्ज किया है। बिहार पुलिस ने समन्वय (CIAR) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 90.22% अंतर्राज्यीय जांच अनुरोधों पर कार्रवाई की है। सहयोग पोर्टल के माध्यम से, बिहार द्वारा अवैध या भ्रामक साइबर सामग्री के लिए चिह्नित 75.65% यूआरएल हटा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 4,221 से अधिक बिहार पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध जांच और साइबर सुरक्षा में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में, विशेषकर 1 लाख रुपये से अधिक के नुकसान वाले मामलों में, ई-जीरो एफआईआर के पंजीकरण में तेजी लाई जाए और उन्हें अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) के माध्यम से नियमित एफआईआर में परिवर्तित किया जाए।
जिलाधिकारियों को जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DLBC) की बैठकों के माध्यम से बैंकों के साथ मिलकर काम करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि ‘म्यूल खातों’ को तुरंत फ्रीज किया जा सके और धोखाधड़ी वाले पैसे को पीड़ितों को वापस दिलाने में सुविधा हो। इसके अलावा, अधिकारियों को जाली दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड प्राप्त करने वाले एजेंटों और नेटवर्क के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है, जो साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने की राज्य की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
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