Bihar Government Employee Salary: पटना: बिहार सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनके सैलरी पैकेज खातों के संबंध में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के स्थायी और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अब बिना किसी रुकावट के विशेष बैंकिंग और बीमा सुविधाएं मिलती रहेंगी। वित्त विभाग ने 09 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ पूर्व में हुए समझौता ज्ञापन (MoU) का अगले 01 वर्ष के लिए नवीकरण कर दिया है।
यह उच्चस्तरीय समझौता ज्ञापन 07 जुलाई 2026 को अपराह्न 03:00 बजे वित्त विभाग के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुआ। सचिव (व्यय) श्रीमती रचना पाटिल की गरिमामयी उपस्थिति और अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ सभी संबंधित बैंकों के महाप्रबंधकों और आंचलिक प्रबंधकों ने नई समय-सीमा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह नवीकरण 07 जुलाई 2025 को हुए मूल समझौते की अवधि, जो 06 जुलाई 2026 को समाप्त हो रही थी, के ठीक बाद प्रभावी होगा।
कर्मचारियों को मिलेंगे कौन-कौन से खास फायदे?
बिहार सरकार के कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट पर मिलने वाले विशेष लाभ निरंतर मिलते रहें, इसी उद्देश्य से सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। इन लाभों में शून्य शेष खाता (Zero Balance Account), मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर, रियायती दरों पर ऋण (Loans) और अन्य ओवरड्राफ्ट सुविधाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं को अगले एक वर्ष के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस विशेष सैलरी पैकेज के तहत राज्य के कर्मचारी अपनी सुविधानुसार किसी भी सूचीबद्ध बैंक में अपना वेतन खाता संचालित कर सकते हैं।
आज जिन बैंकों के साथ MoU का नवीनीकरण किया गया है, उनकी सूची इस प्रकार है:
| बैंक का नाम |
|---|
| भारतीय स्टेट बैंक |
| पंजाब नेशनल बैंक |
| बैंक ऑफ बड़ौदा |
| बैंक ऑफ इंडिया |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया |
| केनरा बैंक |
| इंडियन बैंक |
| यूको बैंक |
इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में काफी आसानी होगी और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कई महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा।
सचिव रचना पाटिल ने बैंकों को दिए सख्त निर्देश
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान वित्त सचिव (व्यय) श्रीमती रचना पाटिल ने उपस्थित सभी बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकिंग संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वे हमारे कर्मियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सैलरी पैकेज के सभी लाभ पारदर्शी तरीके से प्रदान करें। उन्होंने निर्देश दिया कि अवधि विस्तार के बाद सभी बैंक अपने स्तर से अपनी शाखाओं को निर्देशित करें ताकि किसी भी कर्मी को ट्रांजैक्शन या अन्य तकनीकी कारणों से किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।
श्रीमती पाटिल के निर्देश यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बैंकों की शाखाएं सरकार के इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करें और बिहार सरकार के कर्मचारी सैलरी पैकेज के तहत मिलने वाले सभी लाभों का आसानी से उपयोग कर सकें। यह फैसला कर्मचारियों के वित्तीय हितों की सुरक्षा और उन्हें निर्बाध बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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