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Bihar Land Reform News|अब फर्जी रजिस्ट्री के खेल पर बड़ा ब्रेक, लगा रोक, बदला बिहार में दाखिल-खारिज का नियम

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Bihar Land Reform News| अब फर्जी रजिस्ट्री के खेल पर बड़ा ब्रेक लगा है। बड़ी रोक लग गई है। जहां, बिहार में दाखिल-खारिज का नियम ही बदल गया है। मकसद यही है, बिहार में चल रहे नकली केवाला के बड़ा रैकेट का खात्मा। जो, इस नियम के आने से अब ध्वस्त हो जाएगा। जहां, फर्जी और नकली केवाला पर रोक लगाने के साथ ही ऐसे लोगों की गलत मंशा पर पानी फेरने की(Rules of filing and rejecting in Bihar) सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। बड़ा कदम उठाया गया है। इससे, जाली रजिस्ट्री पर नकेल कसेगा। वहीं, दाखिल-खारिज का नियम बदलने से स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी।

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Bihar Land Reform News| जाली दस्तावेज से फर्जी रजिस्ट्री का खेल अब नहीं होगा

जानकारी के अनुसार,जाली दस्तावेज से फर्जी रजिस्ट्री का खेल अब नहीं होगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला किया है। जहां, अब बिना एडीएम के जांच के बीस वर्षों से अधिक पुरानी रजिस्ट्री हुई जमीन का दाखिल-खारिज अथवा जमाबंदी नहीं होगी।

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Bihar Land Reform News| भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा

यह जानकारी देते हुए भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि दाखिल-खारिज के आवेदनों को अंचल अधिकारी व राजस्व अधिकारी की ओर सेबड़ी संख्या में अस्वीकृत किया जाता है। आवेदकों का पक्ष नहीं सुना जाता है। उन्होंने माना कि इसका भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है। जानबूझ कर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है ताकि पक्षकार से अवैध उगाही की जा सके। जिसको लेकर हमने यह निर्णय किया है।

Bihar Land Reform News| जमीन की निबंधन कार्यालय की साठगांठ से बिक्री तक करा दी जाती है

मंत्री जायसवाल ने कहा है कि नकली आधार कार्ड के सहारे गलत आदमी को निबंधन कार्यालय में खड़ा कर किसी की भी जमीन का निबंधन करा लिया जाता है। इसमें निबंधन कार्यालय की भी मिलीभगत रहती है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि नकली केवाला का राज्य में बड़ा रैकेट चल रहा है। नकली आधार कार्ड के सहारे गलत आदमी को खड़ा करके किसी की भी जमीन की निबंधन कार्यालय की साठगांठ से बिक्री तक करा दी जाती है।

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Bihar Land Reform News| राज्य के सभी 38 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू

उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही राज्य के सभी 38 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होगा। यह सरकार की प्राथमिकता में है। भूमि सर्वेक्षण से ही भूमि संबंधी सारे दस्तावेज अद्यतन होंगे और जमीन को लेकर हो रही लड़ाई-झगड़े पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि जमाबंदी डिजिटाइजेशन के दौरान कई त्रुटियां रह गयी थीं। हमने नाम, पिता का नाम, पता, खाता- खेसरा-रकवा और लगान की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया है।

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Bihar Land Reform News| प्रदेश में बीस वर्ष या उससे अधिक रजिस्ट्री वाली पुरानी जमीन है, और उसका अबतक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो

उन्होंने बताया कि प्रदेश में बीस वर्ष या उससे अधिक रजिस्ट्री वाली पुरानी जमीन है, और उसका अबतक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो अब वह काम आसान नहीं है। ऐसे में, जिनकी रजिस्ट्री सही है और वे दाखिल खारिज करा कर उसकी बिक्री करना चाहते हैं, उन्हें भी निराशा हाथ लगी है। क्योंकि, सरकार ने बीस वर्ष पुरानी रजिस्ट्री वाली जमीन का दाखिल-खारिज यह कहते हुए रोक दिया है कि पहले एडीएम रजिस्ट्री की जांच करेंगे, फिर आगे कोई निर्णय किया जाएगा।

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Bihar Land Reform News| शहर में दो साल और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच साल से कार्यरत राजस्व पदाधिकारियों का तबादला

उन्होंने बताया कि, इससे घर बैठे जमाबंदी में प्रविष्टि भी करायी जा सकती है, जो फिजिकल (पुरानी) जमाबंदी में छूट गयी थी। सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में दो साल और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच साल से कार्यरत राजस्व पदाधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य के सभी 38 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू होगा। यह सरकार की प्राथमिकता में है।

 

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