नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर मंजूरी दी गई। इसमें पटना में मीठापुर महुली एलिवेटेड सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत दी गई। इसमें मीठापुर आरओबी से सिपारा (2.1 किलोमीटर) एलिवेटेड और महुली से पुनपुन तक 4 लेन रोड बनाने के लिए कैबिनेट ने 437 करोड़ की मंजूरी दी है।
सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़ा कदम उठाते हुए दो सरकारी अधिकारियों को उनके सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में जल संसाधन विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर प्रेम प्रकाश को पद से बर्खास्त करने पर हरी झंडी दे दी है। वही कृषि विभाग के कृषि निदेशक रविशंकर प्रसाद सिंह को भी बर्खास्त किया गया है। इनकी बर्खास्तगी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।






इस संबंध में बिहार सरकार के मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों अधिकारियों पर सेवा में अनियमितता और भ्रष्टाचार संबंधी कई आरोपों पर कार्यवाही की गई है जिसके बाद अब इनको इनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।
पटना से पुनपुन तक इस परियोजना की कुल लंबाई हो गई 11 किलोमीटर, अभी सिपारा से महुली तक 6.7 किलोमीटर एलिवेटेड पथ का निर्माण हो रहा है। एलिवेटेड सड़क का काम दिसंबर 2023 तक पूरा होना है।
बिहार सरकार के पुरानी पेंशन व्यवस्था के पेनशानभोगियों के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा किया गया है। पंचम वित्त आयोग से प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों को अब 412 फ़ीसदी डीए मिलेगा। इनके मंहगाई भत्ता में कुल 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। छठे वित्त आयोग से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों को 221 फीसदी महंगाई भत्ता कर दी गई है।
फिलहाल इनका महंगाई भत्ता 212 फीसदी है। कैबिनेट में जल संसाधन विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर प्रेम प्रकाश को पद से बर्खास्त करने पर हरी झंडी दे दी है।कृषि विभाग के कृषि निदेशक रविशंकर प्रसाद सिंह को भी बर्खास्त कर दिया गया है।
मीठापुर महुली एलिवेटेड सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पटना मीठापुर आरओबी से सिपारा (2.1 किलोमीटर) एलिवेटेड और महुली से पुनपुन तक 4 लेन रोड बनाने के लिए कैबिनेट ने 437 करोड़ की मंजूरी दी है।
पटना से पुनपुन तक इस परियोजना की कुल लंबाई हो गई 11 किलोमीटर, अभी सिपारा से महुली तक 6.7 किलोमीटर एलिवेटेड पथ का निर्माण हो रहा है। एलिवेटेड सड़क का काम दिसंबर 2023 तक पूरा होना है।








