Patna News: पटना उच्च न्यायालय ने रिशु श्री से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में मीडिया कवरेज पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि जब तक आपराधिक कार्यवाही लंबित है, वे याचिकाकर्ता को दोषी के रूप में चित्रित न करें। न्यायमूर्ति अंशुल की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि निष्पक्ष सुनवाई एक संवैधानिक अधिकार है, जिस पर अटकलबाजी या सनसनीखेज रिपोर्टिंग का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
मीडिया कवरेज पर अंतरिम रोक के कड़े निर्देश
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मीडिया संगठन जांच और न्यायिक कार्यवाही से संबंधित तथ्यात्मक घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि रिपोर्टिंग में ऐसी कोई भी अटकलबाजी या पूर्वाग्रही सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, जो मुकदमे के निष्कर्ष से पहले आरोपी के आपराधिक दोष को दर्शाती हो। यह आदेश केवल पारंपरिक समाचार संगठनों पर ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन समाचार पोर्टलों, पॉडकास्ट, वीडियो-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया चैनलों पर भी लागू होता है।
‘मास्टरमाइंड’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी
अदालत ने विशेष रूप से कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए याचिकाकर्ता को ‘मास्टरमाइंड’, ‘किंगपिन’, ‘घोटालेबाज’ या ऐसे ही अन्य शब्दों से संबोधित करना अनुचित होगा, जब तक कि न्यायिक रूप से अपराध सिद्ध न हो जाए। पीठ के अनुसार, इस तरह के विवरण यह आभास देते हैं कि आरोपी पहले ही दोषी पाया जा चुका है, जिससे जनमत प्रभावित हो सकता है और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता कमजोर हो सकती है।
न्यायमूर्ति अंशुल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता एक आवश्यक संवैधानिक मूल्य है, लेकिन इसे निष्पक्ष न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के समान रूप से मौलिक सिद्धांत के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
निष्पक्ष सुनवाई का संवैधानिक अधिकार
सुनवाई के दौरान, अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें मीडिया ट्रायल और ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बात की गई है, जहां रिपोर्टिंग से चल रही आपराधिक कार्यवाही प्रभावित होने का जोखिम होता है। न्यायमूर्ति अंशुल ने टिप्पणी की कि गैर-जिम्मेदाराना या सनसनीखेज रिपोर्टिंग न्याय प्रशासन को प्रभावित कर सकती है और एक आरोपी व्यक्ति के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से समझौता कर सकती है।
ये अंतरिम निर्देश मामले के विचाराधीन रहने तक लागू रहेंगे। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 के लिए सूचीबद्ध की है, जब इस पर आगे विचार किए जाने की उम्मीद है। यह आदेश न्यायिक घोषणाओं की श्रृंखला में एक और कड़ी है, जो चल रहे आपराधिक मामलों में जिम्मेदार रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि एक आरोपी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे कानून की अदालत में दोषी साबित न कर दिया जाए।
