Bihar Cabinet: बुधवार को मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में लिए गए फैसलों के दूरगामी परिणाम राज्य के हर वर्ग पर दिखेंगे। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला, दोपहिया वाहनों के रोड टैक्स में वृद्धि और पूर्व सैनिकों के मानदेय में बढ़ोतरी जैसे अहम बिंदु शामिल हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स, महंगा होगा दोपहिया वाहन
कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब पंचायत क्षेत्रों में भी होल्डिंग टैक्स लगाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि, गांव में प्रति मकान 1200 रुपए टैक्स लेने का जो प्रस्ताव लाया गया था, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने उसकी जरूरत नहीं बताई थी, लेकिन टैक्स लगाने का सिद्धांत स्वीकृत हो गया है। इसके साथ ही, अब दोपहिया वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने रोड टैक्स में एक प्रतिशत की वृद्धि को भी अपनी स्वीकृति दे दी है।
एयरपोर्ट विकास और पुलिस सुरक्षा को मिली नई रफ्तार
राज्य के विकास को गति देने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं पर भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए। भागलपुर में बनने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम अब ‘अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा’ होगा। इसके निर्माण के लिए 1425 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 556 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह, मुंगेर जिला में एयरपोर्ट के लिए 1726 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए 773 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।
नागरिकों और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट ने कई कदम उठाए। महिला पुलिसकर्मियों, जिन्हें ‘पुलिस दीदी’ के नाम से जाना जाता है, के लिए 1500 स्कूटी खरीदी जाएंगी। इनमें 1000 पेट्रोल इंजन वाली और 500 इलेक्ट्रिक स्कूटी शामिल होंगी। शहरी इलाकों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और मॉल जैसे स्थानों पर महिलाओं को बेहतर सुरक्षा देने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा, पुरुष पुलिसकर्मियों के लिए भी 3200 बाइक खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
पूर्व सैनिकों को सौगात, रामाकान्त प्रसाद की सेवा अवधि बढ़ी
राज्य के काराओं में अनुबंध के आधार पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपालों को बड़ा तोहफा मिला है। उनके मासिक मानदेय को 19,800 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। लंबे समय से इस बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी।
इसके अतिरिक्त, पुनौराधाम के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन दिलाने पर भी स्वीकृति दी गई। बिहार एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक रामाकान्त प्रसाद की संविदा आधारित पुनः नियुक्ति अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वे 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे और अब उनकी सेवा अवधि 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ा दी गई है। इन फैसलों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
