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ताबड़तोड़ ट्रांसफर! 34 IAS -DANICS अधिकारियों के बदले विभाग, अब कौन संभालेगा क्या? देखें पूरी लिस्ट

Delhi Officers Transfer: उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार ने 34 आईएएस और दानिक्स अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया है। तत्काल प्रभाव से लागू हुए इस आदेश से कई विभागों में नए चेहरे और नई चुनौतियां होंगी।

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Delhi Officers Transfer: दिल्ली सरकार ने प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स) के 34 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने 8 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया, जिसके तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त विभागों का प्रभार सौंपा गया है, जबकि कुछ के मौजूदा दायित्वों में महत्वपूर्ण फेरबदल हुआ है। ये सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिससे दिल्ली में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

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वरिष्ठ IAS अधिकारियों के बड़े बदलाव

इस बड़े दिल्ली ऑफिसर्स ट्रांसफर में कई प्रमुख आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी बिपुल पाठक को अतिरिक्त मुख्य सचिव (समाज कल्याण) के साथ दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम, दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें वित्त आयुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली है। वहीं, 1993 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशांत गोयल अब अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) के साथ दिल्ली वित्त निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, प्रशासनिक सुधार विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।

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1994 बैच के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी को सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनके पास सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का भी प्रभार रहेगा। दिलराज कौर से दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम और दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है, हालांकि वह शिक्षा तथा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव बनी रहेंगी।

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निहारिका राय को परिवहन सचिव-सह-आयुक्त के साथ दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी मिली है। उनसे पर्यटन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया है। रूपेश कुमार ठाकुर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव पद से हटाकर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। संजय कुमार को दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और योजना विभाग में विशेष कार्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। यह व्यवस्था आईएएस अधिकारी यशपाल गर्ग की सेवानिवृत्ति तक रहेगी, जिसके बाद संजय कुमार को योजना विभाग के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल

अजय कुमार गुप्ता को खाद्य सुरक्षा आयुक्त के साथ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का प्रबंध निदेशक, इंद्रप्रस्थ विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड और प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक तथा पेंशन ट्रस्ट के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उनसे गृह विभाग के सचिव का प्रभार वापस ले लिया गया है। प्रसन्ना रामास्वामी को दिल्ली नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि आरती लाल शर्मा को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के सचिव के साथ पर्यटन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बी.एस. जगलान को दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त पद से हटाकर बाट एवं माप नियंत्रक नियुक्त किया गया है। डॉ. सत्येंद्र सिंह दुरसावत को तकनीकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा उच्च शिक्षा का निदेशक बनाया गया है। पंकज कुमार को दिल्ली नगर निगम में तैनात किया गया है, जबकि अवनीश कुमार को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है।

“यह प्रशासनिक फेरबदल दिल्ली में शासन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” – कार्मिक विभाग के एक अधिकारी

एडा राजा बाबू को विशेष रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) से हटाकर विशेष सचिव (गृह) बनाया गया है। मेकाला चैतन्य प्रसाद को विशेष सचिव (स्वास्थ्य) के साथ लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नाजुक कुमार को दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक पद से हटाकर विशेष सचिव (भूमि एवं भवन) नियुक्त किया गया है। दिलखुश मीना को दिल्ली विकास प्राधिकरण में तैनात किया गया है, जबकि चीमाला शिव गोपाल रेड्डी को दिल्ली नगर निगम में उपायुक्त नियुक्त किया गया है। राजीव सिंह को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के सदस्य के साथ लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। स्वाति शेमर को अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा) नियुक्त किया गया है, वह इस पद पर पाटिल प्रांजल लहेंसिंह की जगह लेंगी, जिनका तबादला महिला एवं बाल विकास विभाग में किया गया है। के. महेश को कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग का सचिव बनाया गया है। उनके पास दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।

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दानिक्स अधिकारियों की नई भूमिकाएं

दानिक्स अधिकारियों की तैनाती में भी फेरबदल किया गया है। लेखराज को अतिरिक्त सचिव (एसीएल) से पदोन्नत कर विशेष सचिव (एसीएल) बनाया गया है। अरुण गुप्ता को दिल्ली सरकार में कार्यभार ग्रहण करने पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में तैनात किया गया है। पद्माकर राम त्रिपाठी को संयुक्त आयुक्त (परिवहन) नियुक्त किया गया है, जबकि मोहम्मद रेहान रजा को अतिरिक्त सचिव (योजना) से हटाकर अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) बनाया गया है। हर्षित जैन को संयुक्त सचिव (एलएएस) से संयुक्त सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) नियुक्त किया गया है। रोहणकर पीयूष अरुण को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से हटाकर संयुक्त आयुक्त (विकास) बनाया गया है, वह इस पद पर मोहन कुमार की जगह लेंगे। हरमिंदर सिंह को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के निदेशक पद से हटाकर उपराज्यपाल के अतिरिक्त निजी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं दीपक पुंदीर को उपराज्यपाल के अतिरिक्त निजी सचिव पद से हटाकर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का निदेशक नियुक्त किया गया है। मोहन कुमार को पूर्वी जिले के अपर जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व) के साथ उत्तर-पूर्वी जिले के अपर जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉ. तापड़िया श्रीकांत राजेंद्र प्रसाद को खाद्य सुरक्षा उपायुक्त के साथ आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा कार्यक्रम के अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रविंदर कुमार को महिला एवं बाल विकास विभाग का उप निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें दिल्ली महिला आयोग के सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। के. बुजर जम्हार को सहायक आयुक्त (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) नियुक्त किया गया है।

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इन व्यापक तबादलों का उद्देश्य दिल्ली के विभिन्न विभागों में कार्यक्षमता बढ़ाना और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक गतिशील बनाना है। इन परिवर्तनों से आने वाले समय में दिल्ली की शासन प्रणाली पर सीधा असर देखने को मिलेगा।

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