Bihar Road Projects: बिहार के परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को अंतिम मंजूरी के लिए भेजी है। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग, बाईपास, पुल और रेलवे ओवरब्रिज शामिल हैं, जिनसे पूरे बिहार में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलते ही इन निर्माण कार्यों को तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। सड़क निर्माण विभाग का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करना और विभिन्न जिलों के बीच आवागमन को सुगम बनाना है। इसी क्रम में बेतिया, समस्तीपुर और औरंगाबाद के लिए नए बाईपास प्रस्तावित किए गए हैं।
जयनगर में दो नए पुल और बाईपास
जयनगर शहर के लिए भी एक नए बाईपास के निर्माण की योजना है। इसके साथ ही, कमला नदी पर दो नए पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के लिए 2,200 करोड़ रुपये से अधिक के डीपीआर तैयार किए गए हैं। ये पहलें न सिर्फ यातायात को गति देंगी, बल्कि दूरदराज के इलाकों को भी मुख्यधारा से जोड़ेंगी।
तीन मेगा परियोजनाओं से बदल जाएगी तस्वीर
राज्य की परिवहन व्यवस्था में तीन बड़ी परियोजनाएं अहम भूमिका निभाएंगी, जिनकी कुल अनुमानित लागत 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है:
| प्रोजेक्ट का नाम | लंबाई | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| मसरख-चकिया भित्था मोर रोड | 146 किलोमीटर | 8,671.80 करोड़ रुपये |
| अरवल-बिहार शरीफ रोड | 89 किलोमीटर | 3,844.69 करोड़ रुपये |
| बारबीघा-पंजवारा सड़क और सतीघाट पुल | रणनीतिक संपर्क परियोजना | 974.37 करोड़ रुपये |
ये तीनों परियोजनाएं बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी। इन सड़क मार्गों के बनने से यात्रा का समय कम होगा और माल ढुलाई भी आसान हो जाएगी।
रेलवे ओवरब्रिज से मिलेगा जाम से छुटकारा
राज्य सरकार ने डुमरांव, बिक्रमगंज और जहानाबाद में तीन नए रेलवे ओवरब्रिज (ROB) बनाने की भी योजना बनाई है। इन आरओबी का मुख्य उद्देश्य रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम को खत्म करना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना और यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करना है। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
सड़क निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार और केंद्रीय मंत्रालय राज्य के परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
मंत्रालय द्वारा उठाए गए सभी तकनीकी आपत्तियों का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान कर दिया गया है, जिससे परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी और क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
सड़क निर्माण विभाग के अनुसार, नए बाईपास भीड़भाड़ वाले शहरी केंद्रों से यातायात को दूसरी दिशा में मोड़ देंगे, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल और रेलवे ओवरब्रिज यात्रा दक्षता में सुधार करेंगे। यह पहल आवागमन के समय को कम करेगी और बिहार के समग्र सड़क नेटवर्क को और मजबूत करेगी, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी।
